मोदी सरकार की चीन पर डिजिटल स्ट्राइक! 7 साल में बंद की इतनी Sites और Apps – indian government blocked 55850 websites in past 7 years

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नई दिल्ली। भारत अपनी डिजिटल स्ट्राइक को पूरी तरह से निभा रहा है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करीब 7 वर्षों में भारत सरकार ने हजारों वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है। संख्या की बात करें तो करीब 55,580 वेबसाइट्स/पोस्ट को ब्लॉक किया है। अब इतने पोस्ट और वेबसाइट को ब्लॉक करना मैनुअली तो आसान नहीं है। इसलिए इस काम के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। यह सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर या SFLC है।

7 साल में हजारों वेबसाइट्स की गईं बंद:

भारत सरकार ने वर्ष 2015 से लेकर 2022 तक करीब 55,580 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है। इसमें केवल वेबसाइट्स ही नहीं हैं बल्कि सोशल मीडिया पोस्ट भी शामिल हैं। साथ ही अकाउंट्स भी शामिल हैं। बता दें कि इनमें से ज्यादातर यानी 26,474 वेबसाइट्स को IT Act Sec 69A के तहत ब्लॉक किया गया है। यह इस आंकड़ें का 47.6 फीसद है। इनमें से 26,352 वेबसाइट्स को MEITY ने ब्लॉक किया है। वहीं, MIB ने 94 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है।

बता दें कि कुछ वेबसाइट्स को कॉपीराइट के उल्लंघन में तो कुछ को पोर्नोग्राफी और चाइल्ड एब्यूज के चलते बंद किया गया है। ये तो केवल वेबसाइट्स की बात है। सरकार ने कई मोबाइल ऐप्स को भी बंद किया है। बता दें कि MEITY ने 274 ऐप्स को भी ब्लॉक किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, जितनी भी ऐप्स बंद की गई हैं वो यूजर्स का डाटा चुराती थीं।

क्यों की जाती हैं वेबसाइट्स ब्लॉक?

  • वेबसाइट्स, पोस्ट्स, ऐप्स को ब्लॉक करने के कई कारण होते हैं। इसमें भारत की अखंडता और संप्रभुता, डिफेंस मामले, फॉरेन रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर आदि शामिल हैं। कुछ वेबसाइटों उन संगठनों के साथ जुड़ी होती हैं जो गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम, 1967 (UAPA) द्वारा बैन की गई हैं। इसलिए इन्हें बैन किया जाता है।
  • साथ ही अगर किसी वेबसाइट से गलत प्रचार हो रहा है या फिर उससे कोई नुकसान हो रहा है, तो ऐसी वेबसाइट्स को बैन कर दिया जाता है।
  • अगर कोई वेबसाइट या पोस्ट आदि को कॉपीराइट उल्लंघन, अश्लीलता, मानहानि, पब्लिक डिसऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चलते भी ब्लॉक किया जाता है।
  • मोबाइल एप्लिकेशन को ब्लॉक करने के कारणों में उपरोक्त भी शामिल हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि ये एप्लिकेशन यूजर्स का डाटा चुराती हैं। ये इन्हें भारत से बाहर भेजती हैं।



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