देश में रोज तैयार हो रहा है 37km का नेशनल हाईवे, अप्रैल-जून में बनी 2,284 किमी सड़क, जानिए सबकुछ

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नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) कोविड -19 चुनौतियों के बावजूद उपलब्धि हासिल करने में सफल रहा है. भारत में पहले की तुलना में हर दिन अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है. राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में तेज वृद्धि का पता इस बात से लगाया जा सकता है, कि अब भारत में हर दिन लगभग 36.5 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय द्वारा हासिल की गई इस उपलब्धि की घोषणा अपने ट्विटर हैंडल से की है.

नितिन गडकरी ने यह भी याद दिलाया कि भारत ने पहले ही केवल 24 घंटे में 2.5 किमी फोर-लेन कंक्रीट सड़क और 26 किमी सिंगल-लेन बिटुमेन सड़क केवल 21 घंटे में बनाकर विश्व रिकॉर्ड बना लिया है. भारत जिस गति से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कर रहा है, उसे बनाए रखने के लिए, गडकरी ने कहा कि ठेकेदारों का समर्थन करने, अनुबंध प्रावधानों में ढील देने, उप-ठेकेदारों को सीधे भुगतान करने और साइट पर काम करने वालों को भोजन और चिकित्सा सुविधाओं का प्रयास किया जाता रहा है.

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गडकरी ने कहा कि निर्माण कार्य हाईएस्ट इंडियन रोड कांग्रेस (IRC) और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार स्टैंडर्ड्स को बनाए रखता है. इस सडकों के कार्य पर नज़र बनाये रखने के लिए एक क्वालिटी कंट्रोल जोन भी बनाया गया है. उन्होंने कहा, “जहां तक ​​काम की क्वालिटी का सवाल है, यह ऐसे सलाहकारों की जिम्मेदारी है कि वे रियायत या कॉन्ट्रैक्ट समझौते के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें.

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इस हफ्ते की शुरुआत में, नितिन गडकरी ने कहा कि भारत ने अप्रैल-जून की अवधि के दौरान कुल 2,284 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है. यह एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 25 प्रतिशत से अधिक है. पिछले साल अप्रैल-जून के बीच, भारत ने अपने नेटवर्क में कुल 1,823 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया था.

राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए गडकरी ने कहा था कि वर्तमान में पूरे भारत में 2,112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं चल रही हैं. यह वर्तमान में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट (GNHCP) को विकसित करने में व्यस्त है, जिसके लिए केंद्र ने विश्व बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे. यह परियोजना राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से गुजरने वाले लगभग 781 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को अपग्रेड करेगी.

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