छठी JPSC में धांधली के बाद रद्द करने को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, कोर्ट ने लगाया है स्टे ऑर्डर

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रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग 6 JPSC में हुई गड़बड़ी और धांधली के बाद छठी JPSC को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों ने आज बापू वाटिका के समक्ष धरना दिया. वही छात्रों का कहना है कि लंबे समय से यह मामला कोर्ट में लंबित है और इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया है. फिर भी इस सरकार में नियुक्ति की जा रही है.

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए यह सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और हम इसका विरोध करते हैं. उन्होंने कहा कि इसे रद्द किया जाए.

छात्रों का आरोप है कि क्वालीफाइंग पेपर-1 (हिंदी और अंग्रेजी) के मार्क्स को भी जोड़ा गया है, जो कि विज्ञापन की पूरी तरह से अवहेलना करता है. इतनी बड़ी गलती करके आयोग स्वयं में फंस गया है. 

छात्रों का एक आरोप यह भी है कि आयोग ने अपने विज्ञापन में ही कहा था कि क्वालीफाइंग पेपर-1 में सभी वर्गों के लिए 30% मार्क्स और अन्य सभी अनिवार्य पेपर (II, III, IV, V, और VI)में जेनरल वर्ग को 40%,  बीसी -1 को 34%,  बीसी-2 को 36.5 % और एससी-एसटी को न्यूनतम 32% अंक लाना अनिवार्य है.

जबकि मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में जो भी अभ्यर्थी पेपर- 1 में 30 फीसदी से कम अंक प्राप्त किये हैं, उन्हें असफल घोषित कर दिया गया. लेकिन पेपर II, III, IV, V, और VI में न्यूनतम अंक से भी कम अंक लाने वाले कई अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया गया. 

जेपीएससी का यह कदम हाईकोर्ट के आदेश का सीधे तौर पर उल्लंघन करता है. नियुक्ति प्रकिया शरू किया इसको रद्द करने करते हैं.





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